Resultat
-
Hållbara företagsresor i Skåne02 mars 2021Resultat
Länsstyrelsen i Skåne och Energikontoret Skåne har med stöd av Energimyndigheten genomfört ett projekt för att stötta företag som vill ställa om till hållbart resande. Målet var att minska klimatutsläppen från resor både inom tjänsten och till/från arbetsplatsen med minst 5 procent. Mellan 2018 och 2019 minskade utsläppen från affärsresor bland företagen som deltog i projektet med nästan 50 procent.
-
Fler turister men färre bilar i destination Järvsö24 februari 2021Resultat
Med projektet "Fler turister men färre bilar i destination Järvsö" var målet att fler vinterturister skulle välja att resa kollektivt till turistdestinationen Järvsö och att behovet av privat bilkörning under semestervistelsen skulle minska. Projektet har varit lyckat och gett god kundnöjdhet.
-
Kompetenscenter med små kärnreaktorer i fokus05 juni 2024Resultat
Energimyndigheten satsar, tillsammans med industrin och akademin, på ett kompetenscentrum som ska undersöka förutsättningarna för ny kärnkraft.
-
Bättre planering av fastighetsunderhåll ger lägre kostnader17 april 2024Resultat
En tredje del av all energi som används i Sverige går till drift av fastigheter – en anledning till det är att underhållet i fastigheter inte genomförs på rätt sätt och inte alltid i tid. Ett forskningsprojekt har därför tagit fram en plattform som kan användas för att planera underhållsarbetet mer långsiktigt. Därmed kan kostnaden för, och användningen av, energi minska.
-
Enkelt att öka värdet och klimatnyttan från skogens restprodukter22 februari 2024Resultat
En stor del av de skogsrester som tas ut försvinner vid lagring. Förbättrad sållning och täckning av flishögar kan minska dessa förluster, vilket främjar hållbarhet i skogsprodukters värdekedjor enligt forskningsprojektet ”Kostnadseffektiv och hållbar lagring av flisad skogsråvara och fasta biprodukter”.
-
Rättvisa ett måste för en lyckad klimatomställning08 februari 2024Resultat
Sveriges klimatarbete gör framsteg. Men kantas även av konflikter, ofta skapade av en känsla att de beslutade åtgärderna är orättvisa. Forskningsprojektet ”Att navigera rättviseanspråk – mellan upplopp, strejker och status quo” har studerat varför, och vad politiker kan göra för att minimera kontroverserna.